पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक पत्र लिखकर 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा से होने वाले नुकसान का ब्योरा भेजते हुए इससे होने वाले नुकसान की भरपाई करने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार से एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। नीतीश ने अपने पत्र में लिखा है कि केन्द्र सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्घ है, यह खुशी की बात है परंतु केन्द्र द्वारा केन्द्रीय सहायता में कटौती की जा रही है।
पत्र में मुख्यमंत्री ने जिक्र करते हुए कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत 32 से 42 फीसदी हिस्सेदारी के बावजूद बिहार को 10़ 92 फीसदी के बदले 9़ 67 फीसदी ही हिस्सेदारी मिलेगी। पिछड़ेपन, बुनियादी सुविधा व प्रति व्यक्ति आमदनी को दरकिनार कर अन्य मानदंडों पर हिस्सेदारी तय होने से 2015-2020 की अवधि में बिहार को 45 हजार 803 करोड़ का नुकसान होगा। उन्होंने इस नुकसान की भरपाई करने की मांग केन्द्र सरकार से की।
पत्र में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए 1़ 25 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की चर्चा करते हुए लिखा है कि इस पैकेज में अधिकांश पुरानी योजनाओं को ही स्थान दिया गया है। पैकेज में एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि इसके लिए जमीन अधिग्रहण पर ही 10 हजार करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे।
पत्र में कहा गया है कि पैकेज में सड़क निर्माण से संबंधित 11 परियोजनाएं पुरानी हैं, जिसे केंद्र सरकार पहले ही स्वीकार कर चुका है।
पत्र में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए निजी निवेश जरूरी है। विशेष दर्जा में निवेशकों को कई तरह के करों में छूट मिलेगी। पत्र में कहा गया है कि बिना विशेष राज्य का दर्जा मिले यहां पूंजी निवेश संभव नहीं है।
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर बिहार के विशेष पैकेज की विस्तृत जानकारी दी थी।
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