नयी दिल्ली: प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों :आईआईटी: में ट्यूशन फीस बढ़ाने का प्रस्ताव आज टाल दिया गया । सरकार ने इस मामले के साथ-साथ छात्रों के लिए कर्ज एवं जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृतियों में बढ़ोत्तरी के तरीकों के परीक्षण के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया ।
मुंबई में हुई आईआईटी परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई । बैठक में विदेशी छात्रों को दाखिला देने पर फैसला किया गया और यह भी तय किया गया कि दक्षेस एवं अफ्रीकी देशों के छात्रों को वरीयता दी जाएगी ।
सूत्रों ने बताया कि एक नए वित्तपोषण तंत्र के प्रस्ताव के आलोक में ट्यूशन फीस बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया था । प्रस्तावित वित्तपोषण तंत्र में कथित तौर पर यह प्रावधान है कि सभी आईआईटी के संचालन का खर्च छात्रों से प्राप्त किया जा सकता है ।
यदि यह फैसला लागू हो गया तो ट्यूशन फीस 90,000 रूपए से बढ़कर 2.5 लाख रूपए हो जाएगी।
आईआईटी परिषद सभी आईआईटी की सर्वोच्च नीति-निर्माण इकाई है और इसकी अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं ।
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